साजिश के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों को खत्म करना चाहती है सरकार
हिसार 14 अप्रैल : वर्तमान सरकार एक साजिश के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों को खत्म करना चाहती है। बैंकिंग सेक्टर के लिए पिछले चार सालों में किये गये बदलावों के चलते बैंकिंग सेक्टर आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि सरकार खराब स्थिति होने पर बैंकों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले जाएगी और प्राइवेट प्लेयर बोली लगाकर उसे खरीद सकेगा। वर्तमान सरकार में आरबीआई ने बैंकों के लोन रिस्ट्रक्चर के लिए लागू की गयी सभी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसमें सीडीआर, एसडीआर, जेएलएफ आदि योजनाएं हैं। ये कहना है आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फ्रडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईपीएनबीओए) के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दिलीप साहा का। वह हिसार में एआईपीएनबीओए हिसार सर्कल की त्रिवार्षिक कान्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आये हुए थे। इस कान्फ्रेंस में लगभग 300 बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में कुल 10 लाख करोड़ रुपये का एनपीए है और इनमें से 40 उद्यौगिक घरानों के ही 4.5 लाख करोड़ रुपये एनपीए है। सरकार को एक ऐसा क्रिमिनल कानून बनाना चाहिए जिसमें विलफुल डिफाल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। उन पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार विलफुल डिफाल्टर को बचा रही है तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें बचा नहीं रही तो कोई सख्ता काननू भी नहीं बना रही।
नीरव मोदी स्कैम के बारे में कामरेड साहा ने कहा कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग आर्थिक अपराध कर रहे हैं वो किसी टेरेरिस्ट से कम नहीं हैं। ऐसे इकोनोमिक्स टेरेरिस्ट को ढूंढकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिले। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले ही ऐसे लोगों का देश से बाहर भाग जाना संयोग नहीं हो सकता। साहा ने कहा कि इस स्कैम में यदि बैंक का कोई अधिकारी शामिल रहा है तो ये काफी शर्मनाक है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
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हिसार 14 अप्रैल : वर्तमान सरकार एक साजिश के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों को खत्म करना चाहती है। बैंकिंग सेक्टर के लिए पिछले चार सालों में किये गये बदलावों के चलते बैंकिंग सेक्टर आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि सरकार खराब स्थिति होने पर बैंकों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले जाएगी और प्राइवेट प्लेयर बोली लगाकर उसे खरीद सकेगा। वर्तमान सरकार में आरबीआई ने बैंकों के लोन रिस्ट्रक्चर के लिए लागू की गयी सभी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसमें सीडीआर, एसडीआर, जेएलएफ आदि योजनाएं हैं। ये कहना है आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फ्रडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईपीएनबीओए) के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दिलीप साहा का। वह हिसार में एआईपीएनबीओए हिसार सर्कल की त्रिवार्षिक कान्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आये हुए थे। इस कान्फ्रेंस में लगभग 300 बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में कुल 10 लाख करोड़ रुपये का एनपीए है और इनमें से 40 उद्यौगिक घरानों के ही 4.5 लाख करोड़ रुपये एनपीए है। सरकार को एक ऐसा क्रिमिनल कानून बनाना चाहिए जिसमें विलफुल डिफाल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। उन पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार विलफुल डिफाल्टर को बचा रही है तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें बचा नहीं रही तो कोई सख्ता काननू भी नहीं बना रही।
नीरव मोदी स्कैम के बारे में कामरेड साहा ने कहा कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग आर्थिक अपराध कर रहे हैं वो किसी टेरेरिस्ट से कम नहीं हैं। ऐसे इकोनोमिक्स टेरेरिस्ट को ढूंढकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिले। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले ही ऐसे लोगों का देश से बाहर भाग जाना संयोग नहीं हो सकता। साहा ने कहा कि इस स्कैम में यदि बैंक का कोई अधिकारी शामिल रहा है तो ये काफी शर्मनाक है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
2 आपकी गुफ्तगू:
आपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल सोमवार (16-04-2018) को ) "कर्म हुए बाधित्य" (चर्चा अंक-2942) पर होगी।
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चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।
जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।
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हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।
सादर...!
राधा तिवारी
बहुत बहुत धन्यवाद . आज लगभग 6 साल बाद ब्लाग से पुनः जुड़ना हुआ. जुड़ते ही आपका आशिर्वाद. सौभाग्यशाली हूँ मै. आपका आशिर्वाद बना रहे. पुनः साधुवाद
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